Menu

Arvind Paranjape

Financial Adviser and Author

Union Budget

Mr Arun Jaitley- Finance Minsiter
अर्थसंकल्प : तज्ञांचे विश्लेषण

गुरुवार, 26 फेब्रुवारी 2015 - 12:00 AM IST

 

Tags: budget 2015Budget Sakalcentral governmentarun jaitleyindia

 

रेल्वे अर्थसंकल्पानंतर आज (शनिवार) सादर होत असलेल्या २०१५ च्या  केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे... या अर्थसंकल्पातील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या निवेदनातील ठळक मुद्दे व त्यावर अर्थविषयक तज्ज्ञ अरविंद परांजपे यांनी थोडक्यात केलेले विश्लेषण... 
वाचकहो, अर्थसंकल्पाबाबत आपल्या शंका, प्रश्न तसेच प्रतिक्रिया येथे खाली जरूर नोंदवा. तुमच्या प्रश्नांना थेट यथायोग्य उत्तरे देण्याचा येथे प्रयत्न राहील. 

अर्थमंत्री म्हणतात...

 - लोकांचे कल्याण करून गरिबी दूर करणे हा अर्थसंकल्पाचा मूळ हेतू 
- एनडीए सरका रने देशवासीयांची विश्वासार्हता पुन्हा मिळविली
- आमचे सरकार २४ * 7 काम करणारे सरकार असा दावा
- महागाईचा दर ११ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आम्ही यशस्वी झालो
- राज्यांना ६२ टक्के, आणि केंद्राला ३८ टक्के निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
- अनुदाने रद्द न करता ती योग्य त्या किंवा गरजू व्यक्तींपर्यंतच पोचविणाऱ्या यंत्रणेचा विस्तार करणे आणि ती राबविणे 
- अनुसूचित जाती जमातींच्या उद्योजकांसाठी उत्तेजन म्हणून मुद्रा बँकेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याकरीता २० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. 

- अटल निवृत्ती वेतन योजनेची घोषणा 
- अल्पसंख्यांक आणि पारशी समाजाच्या सुधारणांसाठी ३७३८ कोटींची तरतूद
- माहिती तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकी क्षेत्रात नवीन उद्योग स्थापनेसाठी उत्तेजनार्थ एका विभागाची स्थापन करण्यात येईल 
ईएसआय‘ला पर्याय म्हणून मान्यताप्राप्त जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांच्या मेडिक्लेम सारख्या पॉलिसी घ्यायला परवानगी देण्यात येईल. आणि ईपीएफ‘च्या ऐवजी कर्मचारी न्यू पेन्शन स्कीमचा लाभ घेऊ शकतो. 
व्हिसा ऑन अराइव्हलची सुविधा १५० देशांना देण्याचा प्रस्ताव
- ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी
- एक रुपयाचा हप्ता 
 भरून दोन लाखांचा विमा
काळा पैसा हे कर प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान
- सवलतींमुळे पुरेसा कॉर्पोरेट कर प्राप्त होत नाही. त्यामुळे कॉर्पोरेट कर चार वर्षांत ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणार, मात्र ठराविक सवलती कमी करणार
- प्रत्यक्ष कर आकारणीमध्ये सुसूत्रता आणणार. खटले भरण्याचे प्रमाण कमी करणार. 
- पुढील वर्षी होणाऱ्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी सेवा कर १२.३६ वरून १४ टक्के करणार
- प्राप्ती कराचे कलम ८० ड नुसार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३०,००० रुपयांच्या वैद्यकीय खर्चाला करातून सवलत
वैयक्तिक प्राप्तीकराच्या श्रेणीत बदल नाही. 

   मत...

 
  • गुंतवणूक वाढविणे, रोजगार निर्मिती, उद्योग सुरू करण्यासाठी उत्तेजन, डिजिटल इंडिया आणि कर्मचाऱ्यांची कौशल्ये वाढविणे ही अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे योग्य आहेत.
  • सामान्य माणसांसाठी जनधन योजना ही यशस्वी झाली आहे. आता प्रत्यक्ष अनुदान वाटप व निधी हस्तांतरण करताना या योजनेचा कसा आणि कितपत उपयोग होऊ शकतो हे पाहावे लागेल.
  • आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक जीडीपी वृद्धीचे उद्दिष्ट शक्य वाटते
  • सहा कोटी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले तर खरंच खूप चांगला फरक दिसून येईल असे वाटते
  • मेक इन इंडिया आणि स्किल्ड इंडिया या योजनांचा तपशील जेव्हा जाहीर होईल तेव्हाच त्याची परिणामकारकता समजेल
  • राज्यांना अधिक निधी देण्याचे उद्दिष्ट चांगले आहे. त्यामुळे मोदींचे ‘टीम इंडिया‘चे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल 
  • महसूली तूट २०१५-१६ वर्षाकरीता- ३.९ टक्के, २०१६-१७ करीता ३.५ आणि २०१७-१८ करीता ३ टक्के हे ठेवलेले लक्ष्य म्हणजे स्वागतार्ह पाऊल आहे
  • अर्थमंत्र्यांच्या आवाहनानुसार ज्या नागरिकांना एलपीजी अनुदानाची गरज नाही त्यांनी ते घेऊ नये 
  • रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने मुद्रा बँकेचा निर्णय फायदेशीर ठरेल
  • विमा आणि पेन्शन क्षेत्रातील नियोजित योजना या कमी उत्पन्न गटांसाठी फायदेशीर ठरू शकतील
  • अपघाती विम्याची दोन लाख रुपयांची तरतूद ही पुरेशी नसली तरी चांगली सुरवात होईल
  • आय.टी. उद्योगाला उत्तेजनार्थ विभागाची स्थापना ही शिक्षित युवकांसाठी चांगली संधी ठरेल.
  • पूर्व परवानगीशिवाय मोठे प्रकल्प सुरू करण्याची शक्यता अजमावण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुकर करण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल. मात्र, प्रत्यक्ष अमंलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे
  • जुन्या सरकारच्या योजना कायम ठेवत त्यासाठीची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. 
    यावरून असे दिसते की, या सरकारचा दृष्टिकोन क्रांतिकारी बदल करण्याचा नाही... तर थोड्या थोड्या प्रमाणात सुधारणा करून बदल घडविण्याकडे कल दिसतो.
  • ईएसआय‘ला मेडिक्लेमचा पर्याय आणि ईपीएफ‘च्या ऐवजी कर्मचारी न्यू पेन्शन स्कीम दोन्ही पर्याय कर्मचारी वर्गासाठी लाभदायी वाटतात. यामुळे विमा क्षेत्र आणि भांडवल बाजार या दोन्हींमध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढेल. 
  • व्हिसा ऑन अराइव्हलमुळे देशातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळेल
  • सौर ऊर्जा, वीज अशा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतावर आधारित वाहनांसाठी उत्तेजन दिल्यामुळे प्रदूषणाचा धोका कमी होईल
  • उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्था ज्या भागात नाहीत त्या भागांमध्ये सुरू करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जरी हे निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसत असले तरी हे निर्णय स्वागतार्ह आहेत
  • कररचनेतील बदल आणि घोषणा करण्यात आलेल्या काही योजना यांमुळे काळा पैसा कमी करण्यासाठी मदत होईल
  • कॉर्पोरेट कर कमी करणे, तसेच सवलती कमी करणे यामुळे कररचनेचे सुलभीकरण होईल. 
  • उत्पन्न लपविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या तरतुदी चांगल्या
  • परदेशातील पैशांविषयी पूर्ण तपशील देणे बंधनकारक
  • सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टम्स (सीबीईसी) आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) यांच्यात अधिक ताळमेळ बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेल.विशेषतः यामुळे कर चकुविणारे मोठे मासे कर प्रशासनाच्या गळाला लागतील
  • जनरल अँटी-अव्हॉइडन्स रुल्स (GAAR गार) ची अंमलबजावणी दोन वर्षे पुढे ढकलण्यात आली आहे. जेव्हा अमंलबजावणी होईल तेव्हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार नाही या आश्वासनामुळे परदेशी अर्थसंस्थांना (एफआय) गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
  • सेवा करामधील वाढ अपेक्षेप्रमाणे 
  • न्यू पेन्शन स्कीममध्ये ८० सीसीडी नुसार ५० हजार रुपयांची अधिक सवलत. ही सवलत म्युच्युअल फंड्ससाठीही द्यायला हवी होती

 वाचकांना प्रतिसाद

  1. प्रश्न- ते म्हणतात की, एलपीजी गॅसचे अनुदान श्रीमंतांसाठी उपलब्ध होणार नाही. 
    सबसिडी देताना गरिब श्रीमंत असा भेद कोनत्या निकषा वर ठरविनार

    उत्तर- जे नागरिक ३० टक्के वैयक्तिक प्राप्तीकर भरतात त्यांनी एलपीजी गॅसवरील अनुदनाचा लाभ घेऊ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे.
  2. स्किल इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया या योजना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न जेटली यांनी केला आहे. 
  3. मुद्रा बँकेच्या स्थापनेची घोषणा झाली आहे. यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती, तसेच बचतगटांना छोटे उद्योग सुरू करण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळणार आहे. त्यामुळे खेड्यातील तरुणांना तिथेच उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत होईल. 
  4. प्रश्न- what are the new rates of excise and service tax in place of 12.36%  
    उत्तर- अबकारी कर १२.५ टक्के आणि सेवा कर १४ टक्के करण्यात आला आहे. 
  5. प्रश्न - शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष असे काहीच दिसत नाही. याविषयी तुमच मत काय आहे
    - ह्या अर्थ संकल्प ने शेतकर्याच्या आत्महत्या थांबतील का

    उत्तर - परंपरागत कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी, राष्ट्रीय शेतमाल बाजार या सर्व योजनांची घोषणा आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. याची शेतकऱ्यांना व कृषी क्षेत्राला मदत होईल. 
  6. प्रश्न- नोकरदार वर्गाला या अर्थसंकल्पातून नेमका कोणता लाभ मिळेल
    उत्तर - ट्रॅव्हलिंग अलावन्स (प्रवासी भत्ता) ८०० वरून १६०० रुपये करण्यात आला आहे. मेडिक्लेम १५००० वरून २५००० झाला आहे. ईएसआय ऐवजी मेडिक्लेम आणि ईपीएफ ऐवजी एनपीएसचा पर्याय देण्यात आला आहे. 
  7. प्रश्न- सेवाकर दीड टक्क्याने वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनात काय परिणाम होईल.
    उत्तर- काही सेवांचे दर वाढतील. उदाहरणार्थ, फोन, विमा, तसेच कर आकारल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा दीड टक्क्याने महागतील.
  8. प्रश्न- जीवनावश्यक वस्तू, तसेच प्रवासभाडे यांचे दर कमी होणार का? या सर्वसामान्यांच्या मनातील प्रश्नांना या अर्थसंकल्पात उत्तरे आहेत काय
    उत्तर- वस्तूंचा उत्पादन वाढविणे आणि वितरण व्यवस्था सक्षम करण्याकडे, तसेच व्याजदर कमी करण्यावर भर देण्यात आल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतील.