Menu

Arvind Paranjape

Financial Adviser and Author

'मेक इन इंडिया'ची आश्‍वासक वाटचाल
- अरविंद शं. परांजपे
मंगळवार, 13 ऑक्टोबर 2015 - 12:45 AM IST
 
 

मोदी सरकारच्या सोळा महिन्यांच्या कालावधीत "मेक इन इंडिया‘सह अनेक आघाड्यांवर प्रगती झाली आहे. "मेक इन इंडिया‘चे परिणाम दिसण्यासाठी काही वर्षे लागणार असली, तरी त्यामुळे येथील उद्योग क्षेत्राचा आत्मविश्‍वास वाढला आहे, यात शंका नाही.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याकरिता केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या अनेकविध उपक्रमांपैकी "मेक इन इंडिया‘ची घोषणा होऊन एक वर्ष झाले आहे. टाटा, बिर्लांसह मोठे उद्योगसमूह आणि "जीई‘, "बोईंग‘सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी देशात भरीव गुंतवणूक करावी यावर भर दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत वाहने, संरक्षण, ऊर्जा, रेल्वे, खनिजे अशा 25 क्षेत्रांतील उत्पादन वाढवून रोजगारनिर्मिती करण्यास उत्तेजन देण्याकरिता सर्वंकष प्रयत्न करून देशाचा विकास दर वाढवण्यावर भर दिला जातो आहे. याकरिता उद्योग करण्यातील सहजता वाढवणे (इझ ऑफ डुइंग बिझनेस), कुशल मनुष्यबळ विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्याकडेही लक्ष पुरवणे ही उद्दिष्टे आहेत. याशिवाय देशी उत्पादनांची गुणवत्ता वाढवणे, परदेशी तंत्रज्ञान आणि भांडवल आकर्षित करणे, कर संकलन वाढवणे अशी उद्दिष्टेही आहेत. याकरिता संरक्षण, रेल्वे यातील परकी गुंतवणुकीच्या मर्यादा वाढवल्या आहेत. "मेक इन इंडिया‘च्या बरोबरीने डिजिटल इंडिया, डिझाइन इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे, सर्वांसाठी घर अशा उपक्रमांमधूनही आर्थिक विकासाबरोबर सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे उपक्रम "मेक इंडिया‘ला पूरक आहेत. कारण त्यातून अधिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती साधण्याचा प्रयत्न आहे.

"मेक इन इंडिया‘ अंतर्गत तब्बल 1850 कि.मी. लांबीची "दिल्ली-मुंबई औद्योगिक वसाहत‘ स्थापण्यास सुरवात झाली आहे. यात सात महत्त्वाची राज्ये आहेत. ज्यात जागतिक दर्जाचे उत्पादन करू शकणारी 24 शहरे वसवण्यात येतील. ही शहरे पर्यावरण संरक्षणाच्या कसोटीवरही उतरतील याकडे लक्ष दिले जात आहे. यातील तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या अहमदाबाद- धोलेरा या विशेष गुंतवणूक क्षेत्राच्या कामाने वेग घेतला असून, 2019 पर्यंत यातील सात शहरे पूर्ण होतील.
"मेक इन इंडिया‘ मध्ये रेल्वेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. आपल्या राज्याला खिरापत वाटण्याच्या आधीच्या रेल्वेमंत्र्यांच्या प्रथेला फाटा देऊन, सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेतील सुरक्षा, स्वच्छता, वाहतूक क्षमता आणि मार्गांचा विस्तार यावर भर देताना सहा महिन्यांतच सुमारे तीस हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. "एसपीव्ही‘ (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) च्या माध्यमातून "पीपीपी‘ म्हणजे पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप आणि राज्य सरकारांचा सहभाग यातून ही गुंतवणूक करण्याची अभिनव योजना आहे. यात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, स्मार्ट स्टेशन आणि देशातील बंदरांना जोडण्याच्या मार्गांचा समावेश आहे. आजवरचे बहुतांश रेल्वेमंत्री नवीन गाड्या सुरू करणे आणि नोकरभरती यासारख्या सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी गेल्यामुळे रेल्वेमध्ये पुरेशी गुंतवणूक झाली नाही. प्रभू यांनी हे चित्र बदलून निविदासारख्या विषयांमधील रेल्वेमंत्र्यांचा हस्तक्षेप बंद करून प्रागतिक धोरणांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांनीच प्रथम रेल्वेची पंचवार्षिक योजना जाहीर केली आहे आणि इंजिने बनवण्याचा सात वर्षे रखडलेला प्रकल्पही सुरू केला आहे.

युरोप, अमेरिका आणि जपानसह अनेक देशांमधील गेली काही वर्षे खालावलेल्या आर्थिक प्रगतीमध्ये चीनच्या विकास दराच्या मंद गतीची भर पडल्याने जगातील सर्व शेअरबाजार हादरले; परंतु या सर्वांमध्ये भारताचा विकास दर तुलनेने सर्वाधिक असल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ येथे अजून वाढेल, असे तज्ज्ञ म्हणतात. नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौऱ्यांवर टीका होत असली, तरीही त्यातून संयुक्त अरब अमिरातीसह अनेक देशांमधील गुंतवणूकदारांना भारताकडे आकर्षित केले आहे हे निश्‍चित. जानेवारी- जून 2015 मध्ये भारतातील थेट परकी गुंतवणूक 3100 कोटी डॉलर (जानेवारी-जून 2014 मध्ये - 1200 कोटी डॉलर) झाली, जी जगात सर्वाधिक आहे. तसेच जागतिक स्पर्धात्मकतेच्या निर्देशांकात आपण 81 व्या स्थानावरून 55व्या स्थानावर उडी मारली आहे, हेही लक्षणीय आहे.

"स्टार्ट अप इंडिया‘च्या माध्यमातून तरुणांनी नवनवीन उत्पादने आणि सेवांची सुरवात करावी, असे वातावरण निर्माण होत आहे. "सिलिकॉन व्हॅली‘मधून भारतात गुंतवणूक करण्यास "गुगल‘, "मायक्रोसॉफ्ट‘सह कित्येक अमेरिकी आयटी कंपन्या उत्सुक आहेत. नुकत्याच झालेल्या राफेल कंपनीबरोबरच्या करारानुसार 36 लढाऊ विमान खरेदीच्या एकूण रकमेतील 50 टक्के म्हणजे तीस हजार कोटी रुपये ही रक्कम ती कंपनी भारतात उत्पादन करण्याकरिता खर्च करणार आहे. यामुळे "मेक इन इंडिया‘ला मोठे उत्तेजन मिळेल. भारतामधील उत्पादने आयात मालापेक्षा किती तरी कमी किमतीला मिळू शकतात, हे मायक्रोमॅक्‍स कंपनीने मोबाईल फोनच्या बाबतीत दाखवून दिले आहे. वाहन क्षेत्रात जागतिक स्तरावर पुरवठा करण्याकरिता येथील वाहन उद्योगाच्या क्षमतेचा "सुझुकी‘ आणि "फोक्‍सवॅगन‘सारख्या कंपन्या उपयोग करून घेत आहेत. भारत फोर्ज, लार्सन टुब्रो, रिलायन्स अशा अनेक खासगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील शस्त्रास्त्रांचे आणि यंत्रसामग्रीचे उत्पादन सुरू केले आहे. गेल्या वर्षातील कच्च्या तेलाच्या आणि लोखंड, ऍल्युमिनियम यांसारख्या धातूंच्या किमतीमधील घसरण आपल्याला फायद्याची ठरली आहे आणि पायाभूत क्षेत्राच्या विकासाकरिता सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध झाला आहे.
नवीन सरकारच्या सोळा महिन्यांच्या कालावधीत "मेक इन इंडिया‘सह अनेक आघाड्यांवर प्रगती झाली आहे. "या नुसत्याच घोषणा आहेत आणि आमच्याच योजना "रिपॅकेजिंग‘ करून आणल्या आहेत‘ असे विरोधक म्हणत असले, तरीही सरकारने उचललेली पावले दूरगामी स्वरूपाचे सकारात्मक परिणाम घडवू शकतील, असा तज्ज्ञांना विश्‍वास वाटतो. नुसती धोरणे आखून काम होत नाही, तर आपल्या खंडप्राय देशातील अनेक समस्यांवर मार्ग काढावा लागणार आहे. नोकरशाहीच्या बरोबरीने लोकसहभागही महत्त्वाचा आहे. मोठे प्रकल्प मंजूर लवकर झाले, तरी त्यातून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्यास पुरेसा वेळ दिला पाहिजे, त्यामुळे "मेक इन इंडिया‘चे परिणाम दिसण्यासाठी अजून काही वर्षे लागणार असली, तरी एकूणातच येथील उद्योजकांचा आत्मविश्‍वास वाढला आहे, हे मात्र निःसंशय.