आपत्तीतून संपत्ती निर्माणाकडे...
Articles (published earlier)
 ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताचे पतमानांकन ‘आशादायी’ असे उंचावल्याने आता आव्हान आहे ते अंमलबजावणीच्या पातळीवर. जे आहे ते टिकवून ठेवणे आणि आवश्‍यक तेथे सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे.
बुधवार, 15 एप्रिल 2015
|
|
निर्गुंतवणुकीची अडखळती पावले
|
|
|
- अरविंद शं. परांजपे
शुक्रवार, 16 जानेवारी 2015
| |
निर्गुंतवणूक आणि अन्य आर्थिक सुधारणांच्या रस्त्यावर सरकार अपेक्षित ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. सरकारी उद्योगांतील भागविक्री व अनावश्‍यक उद्योगांतून बाहेर पडण्याबाबत सरकारने त्वरेने निर्णय घेतले पाहिजेत. ‘उद्योग करणे हा सरकारचा उद्योग नाही. मला किमान शासन आणि कमाल सुशासन हवे आहे,‘ अशा अनेक प्रकारच्या उक्ती वारंवार उच्चारत असलेल्या मोदी सरकारची आर्थिक सुधारणांच्या रस्त्यावरची पावले थोडीशी अडखळताना दिसत आहेत.
आयुर्विमा पॉलिसी - का व कोणासाठी?
अरविंद शं. परांजपे
Monday, September 20, 2010 AT 04:49 PM (IST)
आयुर्विमा पॉलिसीचे प्रकार खूप असल्याने ज्या पॉलिसीत कमीत कमी हप्ता भरून जास्तीत जास्त विमा संरक्षण मिळेल ती पॉलिसी घ्यावी. "टर्म इन्शुरन्स'मध्ये जर पॉलिसी चालू असताना मृत्यू झाला तरच वारसांना रक्कम मिळत असल्याने त्याचा हप्ता सर्वांत कमी असतो. तुमच्यावर जे अवलंबून आहेत, त्यांची गरज किती असणार यानुसार तुमची विमा रक्कम ठरते. विमा ही गोष्ट वारसांच्या संरक्षणाकरिता असल्यामुळे हा खर्च आवश्‍यक समजला पाहिजे.
हिमनगाचा फक्त एक अष्टमांश भाग पृष्ठभागावर असल्यामुळे दिसतो, तर बहुतांश भाग बाहेरून दिसत नाही. आपल्या देशात, आर्थिक क्षेत्रातल्या फसवणुकीची प्रकरणे उघडकीला येतात तीसुद्धा घडत असलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणांपैकी अल्पच असतात. अनेक कारणांनी प्रसिद्ध असलेला "सहारा उद्योग समूह‘ सध्या तब्बल 24 हजार कोटी रुपये एवढी रक्कम परत करण्याची टाळाटाळ करत असल्याने चर्चेत आहे. उत्तर भारतातील तीन कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूकदारांकडून सहारा समूहातील "सहारा इंडिया रिअल इस्टेट‘ व "सहारा हाउसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन‘ या कंपन्यांनी 2008-09 मध्ये ही मोठी रक्कम जमा केली आहे. दहा वर्षांमध्ये तिप्पट करण्याचे आश्‍वासन देणारे हे ओएफसीडी म्हणजे शेअरमध्ये रूपांतर करता येणारे बॉंड्‌स आहेत. ही सर्व विक्री खासगी पद्धतीने, सहारा समूहाच्या दोन लाखांपेक्षा अधिक एजंट्‌सकडून सामान्य जनतेला करण्यात आली. भांडवल बाजाराचे नियामक सिक्‍युरिटीज एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) याचा
इन्कम फंडात गुंतवणुकीची संधी
(published on Tuesday, November 27, 2012 )
क्रेडिट रिस्क आणि इंटरेस्ट रिस्क तपासून बघणे महत्त्वाचे आहे. इक्विटी फंडात गुंतवणूक करताना चांगला डायव्हर्सिफाइड फंड बघून त्यातच दीर्घकाळ गुंतवणूक करता येते. शिवाय "एसआयपी'पण त्यातच करता येते; परंतु डेट फंडातील गुंतवणूक करताना बाजारातील व्याजदर कशाप्रकारे "हलणार' आहेत, ते बघावे लागते. एकाच फंडात गुंतवणूक करून उद्दिष्ट साध्य होत नाही. व्याजदर हे डेट साधनांच्या मुदतीवर आणि पतमानांकन (क्रेडिट रेटिंग) यांच्यावर अवलंबून असतात. सरकारी रोख्यांना (जी-सेक) मानांकनाची गरज नसते. कारण "सरकारी' असल्याने ते बुडण्याची भीती नसते; पण ते दीर्घ मुदतीचे असल्याने त्यांच्या मूल्यावर व्याजदरातील बदलांचा मोठा परिणाम होतो. साधारणपणे कमी मुदतीच्या साधनांपेक्षा अधिक मुदतीच्या साधनांचे व्याजदर जास्त असतात. मुदतीप्रमाणे आणि मानांकनाप्रमाणे व्याजदराचा जो आलेख तयार केला जातो, त्याला "यील्ड कर्व्ह' म्हणतात. डेड फंडात गुंतवणूक करताना भविष्यकाळात हा "यील्ड कर्व्ह' कसा असेल, याचा अंदाज घ्यावा लागतो. अपवादात्मकरीत्या गेल्या काही महिन्यांमध्ये कमी मुदतीच्या साधनांचे व्याजदर हे जास्त मुदतीच्या साधनांपेक्षा जास्त होते. त्यामुळेच तेव्हा लिक्विड फंडांवर 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वार्षिक परतावा मिळू शकला; पण आता हे दर कमी झाले आहेत.