Arvind Paranjape

म्युच्युअल फंड योजनेची निवड महत्त्वाची ठरते

स्वत: अभ्यास करून शेअर्स घेणे हे सोपे नसते हे सूज्ञ गुंतवणुकदारांच्या लक्षात आले आहे. कारण शेअरच्या किंमतीवर अनेक घटक परिणाम करत असतात ज्यांचा वेध घेणे ही सामान्य माणसाच्या आटोक्याच्या बाहेरील बाब आहे. त्यामुळे म्युच्युअल फंड योजनेचा सोयीचा आणि लाभदायी पर्याय सामान्य गुंतवणुकदारांसमोर आलेला आहे. पण त्याकरताही अभ्यासाची गरज आहेच. कारण सध्याच्या शेअर बाजारात मूठभर कंपन्यांचेच भाव वर जाताना दिसत आहेत. 30 पैकी अगदी 8-10 अशा थोड्याच  शेअर्समधील वाढीचा परिणाम म्हनून बीएसई सेन्सेक्स निर्देशांक वरती  जाऊ शकतो.  तसेच शेअरबाजारातील 3000 कंपन्यांपैकी 50 पेक्षा कमी कंपन्यांचे शेअर्स चांगली कामगिरी करत आहेत. त्यामुळे योग्य कंपनीचे शेअर्स असले तरच फायदा होतो. आणि ही बाब म्युच्युअल फंड योजनांच्या गेल्या 2 वर्षांमधील कामगिरीवरूनही स्पष्ट होताना दिसते आहे. योग्य योजनेची निवड करायला सेबीने 2018 मध्ये योजनांच्या वर्गवारीचे निकष निश्चित केले होते. त्यामुळे आता एका प्रकारच्या योजनांची तुलना करणे शक्य झाले आहे.

पुढील तक्यामध्ये 28 फेब‘ुवारी 2020 पर्यंत म्युच्युअल फंड योजनांच्या कामगिरीचा तपशील दिला आहे. त्यावर नजर टाकली असता असे दिसून येते की  कमाल आणि किमान परतावा देणार्‍या योजनांमधील फरक लक्षणीय आहे. गुंतवणुकदारांच्या दृष्टीने म्युच्युअल फंड योजनांची निवड किती महत्त्वाची आहे हे यातून अधोरेखित होते.

(सूचना: मागील कामगिरी परत होईल अशी खात्री नाही.)

अर्थातच महत्त्वाची बाब म्हणजे कुठली योजना सर्वोच्च परतावा देईल हे आधी कोणालाही सांगता येत नाही. तसेच मागील काळात उत्तम कामगिरी आहे म्हणून पुढेही होईल असेही सांगता येत नाही. फंड मॅनेजर्स कडून शेअर्सची निवड जशी होते त्याप्रमाणे त्या योजनेवर परतावा मिळतो. त्यामुळे हा मुद्दा आता अधिक स्प्ष्ट ःहोऊ लागला आहे की योजनेची निवड चुकली तर दीर्घ काळात आणि/किंवा मोठ्या रकमेवरती जास्त नुकसान होऊ शकते. केवळ मागील कामगिरी न बघता योजना निवडताना इतरही काही बाबी विचारात घ्याव्या लागतात, ज्यापैकी काही महत्त्वाच्या बाबी पुढे दिल्या आहेत.

1.           म्युच्युअल फंड कंपनीची एकूण कामगिरी व त्यांचे व्यवस्थापन

2.           म्युच्युअल फंड  राबवत असलेली शेअर्सची निवड करण्याची आणि जोखीम व्यवस्थापनाची प्रकि‘या

3.           योजनेच्या फंड मॅनेजरची मागील कामगिरी

4.           निर्देशांकाच्या आणि श्रेणीतील योजनांच्या सरासरी च्या तुलनेत योजनेची कामगिरी 

5.           योजनेच्या परताव्यातील सातत्य

6.           योजनेच्या पोर्टफोलिओतील कॉन्सट्रेशन

या पद्धतीने जरी निवड केली असेल तरीही वर्षातून किमान 1 दा तरी योजनांचा आढावा घेतला पाहिजे आणि त्यात योग्य ते बदल केले पाहिजेत. 

*****

‘पत’ उंचावली; अपेक्षा प्रगतीची ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताचे पतमानांकन ‘आशादायी’ असे  उंचावल्याने आता आव्हान आहे ते अंमलबजावणीच्या पातळीवर. जे आहे ते टिकवून ठेवणे आणि आवश्‍यक तेथे सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे.   बुधवार, 15 एप्रिल 2015

Read more

​निर्गुंतवणूक आणि अन्य आर्थिक सुधारणांच्या रस्त्यावर सरकार अपेक्षित ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. सरकारी उद्योगांतील भागविक्री व अनावश्‍यक उद्योगांतून बाहेर पडण्याबाबत सरकारने त्वरेने निर्णय घेतले पाहिजेत. ‘उद्योग करणे हा सरकारचा उद्योग नाही. मला किमान शासन आणि कमाल सुशासन हवे आहे,‘ अशा अनेक प्रकारच्या उक्ती वारंवार उच्चारत असलेल्या मोदी सरकारची आर्थिक सुधारणांच्या रस्त्यावरची पावले थोडीशी अडखळताना दिसत आहेत.

Read more

आयुर्विमा पॉलिसी - का व कोणासाठी?
अरविंद शं. परांजपे
Monday, September 20, 2010 AT 04:49 PM (IST)

आयुर्विमा पॉलिसीचे प्रकार खूप असल्याने ज्या पॉलिसीत कमीत कमी हप्ता भरून जास्तीत जास्त विमा संरक्षण मिळेल ती पॉलिसी घ्यावी. "टर्म इन्शुरन्स'मध्ये जर पॉलिसी चालू असताना मृत्यू झाला तरच वारसांना रक्कम मिळत असल्याने त्याचा हप्ता सर्वांत कमी असतो. तुमच्यावर जे अवलंबून आहेत, त्यांची गरज किती असणार यानुसार तुमची विमा रक्कम ठरते. विमा ही गोष्ट वारसांच्या संरक्षणाकरिता असल्यामुळे हा खर्च आवश्‍यक समजला पाहिजे.

Read more..

इन्कम फंडात गुंतवणुकीची संधी

(published on Tuesday, November 27, 2012 )

 क्रेडिट रिस्क आणि इंटरेस्ट रिस्क तपासून बघणे  महत्त्वाचे आहे. इक्विटी फंडात गुंतवणूक करताना चांगला डायव्हर्सिफाइड फंड बघून त्यातच दीर्घकाळ गुंतवणूक करता येते. शिवाय "एसआयपी'पण त्यातच करता येते; परंतु डेट फंडातील गुंतवणूक करताना बाजारातील व्याजदर कशाप्रकारे "हलणार' आहेत, ते बघावे लागते. एकाच फंडात गुंतवणूक करून उद्दिष्ट साध्य होत नाही. व्याजदर हे डेट साधनांच्या मुदतीवर आणि पतमानांकन (क्रेडिट रेटिंग) यांच्यावर अवलंबून असतात. सरकारी रोख्यांना (जी-सेक) मानांकनाची गरज नसते. कारण "सरकारी' असल्याने ते बुडण्याची भीती नसते; पण ते दीर्घ मुदतीचे असल्याने त्यांच्या मूल्यावर व्याजदरातील बदलांचा मोठा परिणाम होतो. साधारणपणे कमी मुदतीच्या साधनांपेक्षा अधिक मुदतीच्या साधनांचे व्याजदर जास्त असतात. मुदतीप्रमाणे आणि मानांकनाप्रमाणे व्याजदराचा जो आलेख तयार केला जातो, त्याला "यील्ड कर्व्ह' म्हणतात. डेड फंडात गुंतवणूक करताना भविष्यकाळात हा "यील्ड कर्व्ह' कसा असेल, याचा अंदाज घ्यावा लागतो. अपवादात्मकरीत्या गेल्या काही महिन्यांमध्ये कमी मुदतीच्या साधनांचे व्याजदर हे जास्त मुदतीच्या साधनांपेक्षा जास्त होते. त्यामुळेच तेव्हा लिक्विड फंडांवर 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वार्षिक परतावा मिळू शकला; पण आता हे दर कमी झाले आहेत.

Read more..