चीनने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केल्यानंतर जागतिक शेअर बाजारांबरोबर भारतीय शेअर बाजारही गडगडला. अशा बिकटप्रसंगी आपली जोखीम कमी करून मुद्दल सुरक्षित राखावे असे वाटत असले, तरी या आपत्तीतही संपत्तीनिर्माणाची संधी शोधता येते. गेले काही महिने चीनच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावल्याच्या बातम्या येत असतानाच गेल्या काही दिवसांत तेथील शेअर बाजारात विक्रमी घट झाली. त्यावरची उपाययोजना करताना त्यांनी त्यांच्या युआनचे अवमूल्यन केल्यानंतर तीन आठवडे जागतिक शेअर बाजारांच्याबरोबरीने भारतीय शेअर बाजारही गडगडला. तशातच डॉलरच्या तुलनेत आपला रुपयाही घसरला....आणि परकी वित्तीय संस्थांनी (एफआयआय) शेअर्सच्या विक्रीचा सपाटा लावला. या सर्व घडामोडींमुळे येथीलही अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आणि आता 2008 सारखीच जागतिक मंदीची परिस्थिती निर्माण होणार, असाही अंदाज काहींनी व्यक्त करायला सुरवात केली. अशा बिकटप्रसंगी आपली जोखीम कमी करून मुद्दल सुरक्षित राखावे असे जरी वाटत असले, तरी या आपत्तीतही संपत्तीनिर्माणाची संधी शोधता येते, हे गुंतवणुकदारांनी विसरू नये. किंबहुना जेव्हा इतर भयभीत असतात, तेव्हा जर थोडे धाडस दाखवले तर त्याचा भविष्यात फायदा होऊ शकतो. जेव्हा मूल्यांकनाच्या दृष्टीने बाजारयोग्य असतो, तेव्हा खरेदी केली तर नंतरच्या तीन वर्षांमध्ये किमान 50 टक्के लाभ झाल्याचे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे. 29-30 हजारांच्या उच्चांकी पातळीवरून सेन्सेक्‍स सध्या 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा खाली आला म्हणून खरेदी योग्य ठरेल एवढेच याचे कारण नसून, या पुढील काळात आपल्या देशाच्या आर्थिक प्रगतीमुळेच फायदा होईल, हे मुख्य कारण आहे. त्यातील काही घटकांचा उल्लेख करता येईल-
1) सध्याचा आर्थिक विकासाचा दर 7 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे, जो जगातील बहुतेक देशांच्या तुलनेत बराच जास्त आहे.
2) देशातील आर्थिक परिस्थितीचे महत्त्वाचे (मॅक्रो) घटक नियंत्रणाखाली आहेत.
अ) महागाईवाढीचा दर रिझर्व्ह बॅंकेने ठरविलेल्या टप्प्यात आहे. किरकोळ महागाई निर्देशांक 4 टक्के खाली, तर घाऊक बाजाराचा निर्देशांक गेले अनेक महिने शून्याच्या खाली आहे.
ब) चालू खात्यावरील तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) "जीडीपी‘च्या 1 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी आहे.
क) आपला रुपया इतर देशांच्या तुलनेत स्थिर आहे. जरी यात डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन झाले असले तरीही इतर देशांपेक्षा ते कमी आहे.
3) अनेक कारणांमुळे स्थगित प्रकल्पांची संख्या 2500 वरून आता 700 वर आली आहे, तसेच पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू होणार आहेत. रेल्वे (6 लाख कोटी), रस्ते (5 लाख कोटी), सौरऊर्जा निर्मिती (6 लाख कोटी) आदी.
4) याशिवाय अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची घोषणा झालेली आहे. त्यात पुढील पाच वर्षांत खूप मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्‍यता आहे. डिजिटल इंडिया ( 1 लाख कोटी), स्वच्छ भारत (2 लाख कोटी), राष्ट्रीय आरोग्य (1.6 लाख कोटी) आदी. यासाठी आवश्‍यक निधी राज्य सरकारे, परदेशी अर्थसंस्था, पेन्शन फंड, परदेशी सरकारे यांच्याबरोबरीने देशांतर्गत खासगी क्षेत्रातून उभा करण्याचे प्रयत्न केले जातील.
5) कच्च्या तेलाचे भाव कमी होणे आणि धातू, खनिजे आणि अन्य जिनसांच्या किमतीमध्येही लक्षणीय घट होण्याचे फायदे आपल्या अर्थव्यवस्थेला मिळू लागले आहेत. त्यामुळे योजनेचा सुरवातीचा खर्च सरकारी तिजोरीतून होऊ शकेल आणि नंतर खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढेल.
6) पुढील काही महिन्यांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्याजदरात कपात होण्याची शक्‍यता असल्याने कमी खर्चात भांडवल उपलब्ध होईल. त्यामुळे कंपन्यांचा नफा वाढेल आणि अधिक गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
7) "मूडीज‘सारख्या पतमानांकन करणाऱ्या जागतिक संस्था यापुढील काळात आपल्या देशाचे मानांकन वाढवू शकतील. त्याचा फायदा म्हणून अधिक स्वस्त व्याजाने परकी भांडवल मिळू शकेल. ब्राझीलचे पतमानांकन "जंक‘ (टाकाऊ) असे झाले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर तर ही फारच अनुकूल बाब ठरते.
शेअर बाजारातील कंपन्यांच्या नफ्याचे (विक्रीशी) 2008 मध्ये असलेले सरासरी प्रमाण 22 टक्‍क्‍यांवरून सध्या 16 टक्के कमी झाले आहे. अर्थातच हे पुढील काळात वाढण्याचीच शक्‍यता आहे; ज्यामुळे कंपन्यांचा "ईपीएस‘ वाढेल आणि त्याचा फायदा शेअरचे भाव वाढण्यावर होऊ शकेल.
या सर्व अनुकूल घटकांचा आणि धोरणात्मक बदलांचा आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा परिणाम म्हणून देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीचे सुस्तावलेले चक्र आता फिरायला सुरवात होईल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे पुढील काळातील अपेक्षित प्रगतीच्या पार्श्‍वभूमीवर जरूर खरेदी करावी. सध्याचे शेअर बाजाराचे मूल्यांकन इक्विटी म्युच्युअल फंडामध्ये खरेदीला अनुकूल आहे. सेन्सेक्‍सचे एक वर्षाच्या पुढच्या काळातील "ईपीएस‘च्या तुलनेत हे मूल्यांकन 14 आहे. हेसुद्धा अजून वाढू शकते.
आशादायी चित्र
-----------------
या वेळी (बहुधा प्रथमच) शेअर बाजारात वेगळे चित्र दिसते आहे. परकी वित्तीय संस्था शेअर्सची विक्री करीत आहेत आणि देशातील म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या खरेदी करीत आहेत. कमी झालेल्या "एनएव्ही‘चा फायदा घेण्यासाठी म्युच्युअल फंडांकडे गुंतवणुकीचा ओघ वाढताना दिसत आहे. 2015 मध्ये आतापर्यंत परकी संस्थांच्या 22 हजार कोटी रुपयांच्या खरेदीच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडांची खरेदी ही 52 हजार कोटी रुपयांची आहे. याचा अर्थ असा आहे, की म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदार आता सुजाण झाला आहे. "सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन‘ (एसआयपी)च्या एकूण संख्येतही लक्षणीय भर पडली आहे आणि त्यामुळे शेअर बाजारात दरमहा नियमितपणे गुंतवणूक होत आहे, ही चांगली बाब आहे. सध्याच्या बिकट जागतिक परिस्थितीमुळे आपल्या शेअर बाजारात झालेली घट ही संपत्तीनिर्माणाची संधी आहे, असे समजून पुढील 3 ते 5 वर्षे डोळ्यांसमोर ठेवून आता जरूर खरेदी करावी. ज्यांना एकरकमी खरेदीची जोखीम वाटत असेल, त्यांनी "एसआयपी‘ किंवा "सिस्टिमॅटिक ट्रान्स्फर प्लॅन‘(एसटीपी)च्या माध्यमातून ती करावी. शिवाय कलम "80 सी‘ अंतर्गत करसवलत घेण्यासाठी "इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम‘ (ईएलएसएस)मध्ये सहभागी होण्यासाठीसुद्धा ही चांगली संधी आहे.
कोणते म्युच्युअल फंड चांगले?
डायव्हर्सिफाइड इक्विटी म्युच्युअल फंड प्रकारातील अनेक लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप योजनांनी यापूर्वी चांगला परतावा दिला आहे आणि निर्देशांकापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. त्यातील काहींचा पुढे करीत आहे- फ्रॅंकलिन प्रायमा प्लस, आयसीआयसीआय फोकस्ड ब्लूचिप, ऍक्‍सिस इक्विटी, एसबीआय ब्लूचिप, बिर्ला ऍडव्हांटेज, एल अँड टी व्हॅल्यू, डीएसपी मायक्रो कॅप, रिलायन्स इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज, आयडीएफसी प्रिमियर इक्विटी, एचडीएफसी मिड कॅप, बिर्ला एमएनसी, यूटीआय इक्विटी, कोटक फोकस्ड फंड आदी.
1) सध्याचा आर्थिक विकासाचा दर 7 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे, जो जगातील बहुतेक देशांच्या तुलनेत बराच जास्त आहे.
2) देशातील आर्थिक परिस्थितीचे महत्त्वाचे (मॅक्रो) घटक नियंत्रणाखाली आहेत.
अ) महागाईवाढीचा दर रिझर्व्ह बॅंकेने ठरविलेल्या टप्प्यात आहे. किरकोळ महागाई निर्देशांक 4 टक्के खाली, तर घाऊक बाजाराचा निर्देशांक गेले अनेक महिने शून्याच्या खाली आहे.
ब) चालू खात्यावरील तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) "जीडीपी‘च्या 1 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी आहे.
क) आपला रुपया इतर देशांच्या तुलनेत स्थिर आहे. जरी यात डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन झाले असले तरीही इतर देशांपेक्षा ते कमी आहे.
3) अनेक कारणांमुळे स्थगित प्रकल्पांची संख्या 2500 वरून आता 700 वर आली आहे, तसेच पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू होणार आहेत. रेल्वे (6 लाख कोटी), रस्ते (5 लाख कोटी), सौरऊर्जा निर्मिती (6 लाख कोटी) आदी.
4) याशिवाय अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची घोषणा झालेली आहे. त्यात पुढील पाच वर्षांत खूप मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्‍यता आहे. डिजिटल इंडिया ( 1 लाख कोटी), स्वच्छ भारत (2 लाख कोटी), राष्ट्रीय आरोग्य (1.6 लाख कोटी) आदी. यासाठी आवश्‍यक निधी राज्य सरकारे, परदेशी अर्थसंस्था, पेन्शन फंड, परदेशी सरकारे यांच्याबरोबरीने देशांतर्गत खासगी क्षेत्रातून उभा करण्याचे प्रयत्न केले जातील.
5) कच्च्या तेलाचे भाव कमी होणे आणि धातू, खनिजे आणि अन्य जिनसांच्या किमतीमध्येही लक्षणीय घट होण्याचे फायदे आपल्या अर्थव्यवस्थेला मिळू लागले आहेत. त्यामुळे योजनेचा सुरवातीचा खर्च सरकारी तिजोरीतून होऊ शकेल आणि नंतर खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढेल.
6) पुढील काही महिन्यांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्याजदरात कपात होण्याची शक्‍यता असल्याने कमी खर्चात भांडवल उपलब्ध होईल. त्यामुळे कंपन्यांचा नफा वाढेल आणि अधिक गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
7) "मूडीज‘सारख्या पतमानांकन करणाऱ्या जागतिक संस्था यापुढील काळात आपल्या देशाचे मानांकन वाढवू शकतील. त्याचा फायदा म्हणून अधिक स्वस्त व्याजाने परकी भांडवल मिळू शकेल. ब्राझीलचे पतमानांकन "जंक‘ (टाकाऊ) असे झाले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर तर ही फारच अनुकूल बाब ठरते.
शेअर बाजारातील कंपन्यांच्या नफ्याचे (विक्रीशी) 2008 मध्ये असलेले सरासरी प्रमाण 22 टक्‍क्‍यांवरून सध्या 16 टक्के कमी झाले आहे. अर्थातच हे पुढील काळात वाढण्याचीच शक्‍यता आहे; ज्यामुळे कंपन्यांचा "ईपीएस‘ वाढेल आणि त्याचा फायदा शेअरचे भाव वाढण्यावर होऊ शकेल.
या सर्व अनुकूल घटकांचा आणि धोरणात्मक बदलांचा आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा परिणाम म्हणून देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीचे सुस्तावलेले चक्र आता फिरायला सुरवात होईल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे पुढील काळातील अपेक्षित प्रगतीच्या पार्श्‍वभूमीवर जरूर खरेदी करावी. सध्याचे शेअर बाजाराचे मूल्यांकन इक्विटी म्युच्युअल फंडामध्ये खरेदीला अनुकूल आहे. सेन्सेक्‍सचे एक वर्षाच्या पुढच्या काळातील "ईपीएस‘च्या तुलनेत हे मूल्यांकन 14 आहे. हेसुद्धा अजून वाढू शकते.
आशादायी चित्र
-----------------
या वेळी (बहुधा प्रथमच) शेअर बाजारात वेगळे चित्र दिसते आहे. परकी वित्तीय संस्था शेअर्सची विक्री करीत आहेत आणि देशातील म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या खरेदी करीत आहेत. कमी झालेल्या "एनएव्ही‘चा फायदा घेण्यासाठी म्युच्युअल फंडांकडे गुंतवणुकीचा ओघ वाढताना दिसत आहे. 2015 मध्ये आतापर्यंत परकी संस्थांच्या 22 हजार कोटी रुपयांच्या खरेदीच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडांची खरेदी ही 52 हजार कोटी रुपयांची आहे. याचा अर्थ असा आहे, की म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदार आता सुजाण झाला आहे. "सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन‘ (एसआयपी)च्या एकूण संख्येतही लक्षणीय भर पडली आहे आणि त्यामुळे शेअर बाजारात दरमहा नियमितपणे गुंतवणूक होत आहे, ही चांगली बाब आहे. सध्याच्या बिकट जागतिक परिस्थितीमुळे आपल्या शेअर बाजारात झालेली घट ही संपत्तीनिर्माणाची संधी आहे, असे समजून पुढील 3 ते 5 वर्षे डोळ्यांसमोर ठेवून आता जरूर खरेदी करावी. ज्यांना एकरकमी खरेदीची जोखीम वाटत असेल, त्यांनी "एसआयपी‘ किंवा "सिस्टिमॅटिक ट्रान्स्फर प्लॅन‘(एसटीपी)च्या माध्यमातून ती करावी. शिवाय कलम "80 सी‘ अंतर्गत करसवलत घेण्यासाठी "इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम‘ (ईएलएसएस)मध्ये सहभागी होण्यासाठीसुद्धा ही चांगली संधी आहे.
कोणते म्युच्युअल फंड चांगले?
डायव्हर्सिफाइड इक्विटी म्युच्युअल फंड प्रकारातील अनेक लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप योजनांनी यापूर्वी चांगला परतावा दिला आहे आणि निर्देशांकापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. त्यातील काहींचा पुढे करीत आहे- फ्रॅंकलिन प्रायमा प्लस, आयसीआयसीआय फोकस्ड ब्लूचिप, ऍक्‍सिस इक्विटी, एसबीआय ब्लूचिप, बिर्ला ऍडव्हांटेज, एल अँड टी व्हॅल्यू, डीएसपी मायक्रो कॅप, रिलायन्स इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज, आयडीएफसी प्रिमियर इक्विटी, एचडीएफसी मिड कॅप, बिर्ला एमएनसी, यूटीआय इक्विटी, कोटक फोकस्ड फंड आदी.