Menu

Arvind Paranjape

Financial Adviser and Author

पैसा भयंकर मालक, उत्तम नोकर
सोमवार, 21 जानेवारी 2013
बॅंकदरापेक्षा जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखविणाऱ्या गुंतवणूक योजनांबाबत सावधानता बाळगलीच पाहिजे; परंतु सुशिक्षित लोकही ती बाळगत नाहीत आणि मग त्यांना कुठलाच "सहारा‘ राहत नाही... 

हिमनगाचा फक्त एक अष्टमांश भाग पृष्ठभागावर असल्यामुळे दिसतो, तर बहुतांश भाग बाहेरून दिसत नाही. आपल्या देशात, आर्थिक क्षेत्रातल्या फसवणुकीची प्रकरणे उघडकीला येतात तीसुद्धा घडत असलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणांपैकी अल्पच असतात. अनेक कारणांनी प्रसिद्ध असलेला "सहारा उद्योग समूह‘ सध्या तब्बल 24 हजार कोटी रुपये एवढी रक्कम परत करण्याची टाळाटाळ करत असल्याने चर्चेत आहे. उत्तर भारतातील तीन कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूकदारांकडून सहारा समूहातील "सहारा इंडिया रिअल इस्टेट‘ व "सहारा हाउसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन‘ या कंपन्यांनी 2008-09 मध्ये ही मोठी रक्कम जमा केली आहे. दहा वर्षांमध्ये तिप्पट करण्याचे आश्‍वासन देणारे हे ओएफसीडी म्हणजे शेअरमध्ये रूपांतर करता येणारे बॉंड्‌स आहेत. ही सर्व विक्री खासगी पद्धतीने, सहारा समूहाच्या दोन लाखांपेक्षा अधिक एजंट्‌सकडून सामान्य जनतेला करण्यात आली. भांडवल बाजाराचे नियामक सिक्‍युरिटीज एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) याचा पत्ताही नव्हता.
नियमानुसार 50 पेक्षा अधिक व्यक्तींना भांडवल विक्री केली, तर सेबीकडे योग्य ती कागदपत्रे दाखल करूनच हे करता येते; पण हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून जमा केलेल्या या प्रचंड रकमेची बातमी अपघातानेच सेबीपर्यंत पोचली आणि मग सेबीने सर्व चौकशी करून ही नियमबाह्य पद्धतीने जमा केलेली रक्कम 15 टक्के वार्षिक व्याजासह गुंतवणूकदारांना परत करायला सांगितली. 2011 मध्ये सेबीच्या अब्राहम नावाच्या चाणाक्ष अधिकाऱ्याने दिलेल्या या निकालाविरुद्ध सहाराने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सर्व अपिले, त्यांच्या विरोधात गेली. त्याशिवाय त्यांना नवीन विक्री करायलाही बंदी घातली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही सर्व रक्कम तीनमहिन्यांत समान हप्त्यांमध्ये परत करायचे आदेश दिले आहेत; पण सेबीने जेव्हा गुंतवणूकदारांचे केवायसी शोधायला सुरवात केली, तेव्हा त्यातील कित्येक गुंतवणूकदार व एजंट बोगस आहेत, असे आढळले. 

सहारा समूहाने मात्र मोठ्या जाहिराती देऊन 24 हजार कोटी रुपये ही देय रक्कम नसून फक्त 2500 कोटी रुपये, एवढीच देय रक्कम आहे व ती आम्ही सेबीकडे भरतो आहोत, असा प्रचार केला. परंतु अनेक गुंतवणूकदारांच्या संमत्तीशिवाय त्यांची रक्कम "सहारा शॉप‘सारख्या इतर कंपन्यांकडे परस्पर वर्ग केल्याचे आढळले आहे. सेबीचे अपिलेट ट्रायब्युनल, सर्वोच्च न्यायालय अशा सर्व ठिकाणी देशातील राम जेठमलानी, फली नरिमन यांसारख्या मोठ्या वकिलांमार्फत केलेल्या वेळकाढूपणाच्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. जर रक्कम परत केली नाही, तर सेबीकडे आता सहाराची मालमत्ता जप्त करून व बॅंकखाती गोठवून ही रक्कम परत करण्याची जबाबदारी आहे. 

अशी रक्कम गुंतवणारी बहुसंख्य जनता निमशहरी भागातली आहे. ज्यांचे बॅंकेत खातेही नाही, परंतु एजंटांच्या थापांना सुशिक्षित लोकही फसण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. नुकतेच "स्टॉक गुरू‘ या नावाने शेअर्सचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी सिंगापूरच्या सोन्याची नाणी, जपानची गादी अशा चेन मार्केटिंग करणाऱ्या कंपन्यांकडूनही कित्येक "साक्षर‘ लोकांची फसवणूक झाली आहे. अशा प्रकारे एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार झाला आहे. स्पीक एशियाच्या सर्व्हेला प्रतिसाद देऊन "पैसे कमवा‘ असे सांगणाऱ्या कंपनीने कितीतरी उच्चशिक्षितांना 1300 कोटी रुपयांना फसविल्याचे उदाहरण ताजे आहे. 
सहारा हे हिमनगाचे वरचे टोक आहे, तर मल्टिलेव्हल मार्केटिंग कंपन्या, चिटफंड, सोने-दागिने दुप्पट करून देतो सांगणारे बॅंक दराच्या अनेक पट व्याजाचे आमिष दाखवणारे हे या हिमनगाचा वरून न दिसणारा भाग आहे. 

आचार्य अत्र्यांनी म्हटले आहे, की लाभ व लोभ यात एका मात्रेचा फरक आहे; परंतु आपल्यातील अनेक जण या लोभापोटी आपले मुद्दलच गमावून बसतात. सारासार विचार बाजूला ठेवून, कोणाच्या तरी सांगण्यावर विश्‍वास ठेवून, कष्टाने मिळवलेले पैसे अशा फसवणुकीने घालवले तर त्याची जबाबदारी अशा गुंतवणूकदाराची आहे. सेबी, रिझर्व्ह बॅंक, अर्थ मंत्रालय, पोलिस हे सर्व उदासीन असतात आणि फसवणूक झाल्यानंतरच त्यांना हा प्रकार कळतो. 
लबाड प्रवर्तकांनी गंडा घालून पोबारा केल्यावर सर्व यंत्रणा कामाला लागतात, तेव्हा उशीर झालेला असतो. प्राइझ चिट्‌स अँड मनी सर्क्‍युलेशन (बॅनिंग) ऍक्‍ट 1978 या कायद्यानुसार अनेक योजना बेकायदा ठरतात; परंतु राज्य सरकारे त्याबाबत अनभिज्ञ असल्याने याची अंमलबजावणी होत नाही. शेवटी जबाबदारी प्रत्येक गुंतवणूकदाराची स्वतःची असते. मोहाला बळी न पडण्याचे ठरवले आणि नीट चौकशी करून व सारासार विचार करून गुंतवणूक केली तरच फसवणूक टाळून आपली योग्य ती आर्थिक उद्दिष्टे गाठता येतील. बॅंक दरापेक्षा कोणतीही योजना जास्त परतावा देत असेल, तर त्या योजनेतल्या जोखमीच्या बाबी तपासून घेण्याचे साधे पथ्य पाळले तर फसवणूक होणार नाही. 
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)