Menu

Arvind Paranjape

Financial Adviser and Author

इन्कम फंडात गुंतवणुकीची संधी

 

Tuesday, November 27, 2012 AT 07:09 PM (IST)

 क्रेडिट रिस्क आणि इंटरेस्ट रिस्क तपासून बघणे कसे महत्त्वाचे आहे.  इक्विटी फंडात गुंतवणूक करताना चांगला डायव्हर्सिफाइड फंड बघून त्यातच दीर्घकाळ गुंतवणूक करता येते. शिवाय "एसआयपी'पण त्यातच करता येते; परंतु डेट फंडातील गुंतवणूक करताना बाजारातील व्याजदर कशाप्रकारे "हलणार' आहेत, ते बघावे लागते. एकाच फंडात गुंतवणूक करून उद्दिष्ट साध्य होत नाही. व्याजदर हे डेट साधनांच्या मुदतीवर आणि पतमानांकन (क्रेडिट रेटिंग) यांच्यावर अवलंबून असतात. सरकारी रोख्यांना (जी-सेक) मानांकनाची गरज नसते. कारण "सरकारी' असल्याने ते बुडण्याची भीती नसते; पण ते दीर्घ मुदतीचे असल्याने त्यांच्या मूल्यावर व्याजदरातील बदलांचा मोठा परिणाम होतो. साधारणपणे कमी मुदतीच्या साधनांपेक्षा अधिक मुदतीच्या साधनांचे व्याजदर जास्त असतात. मुदतीप्रमाणे आणि मानांकनाप्रमाणे व्याजदराचा जो आलेख तयार केला जातो, त्याला "यील्ड कर्व्ह' म्हणतात. डेड फंडात गुंतवणूक करताना भविष्यकाळात हा "यील्ड कर्व्ह' कसा असेल, याचा अंदाज घ्यावा लागतो. अपवादात्मकरीत्या गेल्या काही महिन्यांमध्ये कमी मुदतीच्या साधनांचे व्याजदर हे जास्त मुदतीच्या साधनांपेक्षा जास्त होते. त्यामुळेच तेव्हा लिक्विड फंडांवर 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वार्षिक परतावा मिळू शकला; पण आता हे दर कमी झाले आहेत.

साधारणपणे डेट फंडांची "मुदत परतावा जोखीम (चंचलता)' या तीन बाबी विचारात घेऊन विभागणी करता येते. ढोबळ मानाने (केवळ मार्गदर्शनासाठी) डेट फंडांतील मुदतीचा कालावधी (प्रकारानुसार) किती असावा, हे खालील तक्‍त्यात दिले आहे.



("कमी, मध्यम, जास्त' हे सापेक्ष आहे; तसेच बाजारातील व्याजदरावर परतावा अवलंबून असतो.)

डेट फंडावरील परतावा कसा मिळतो?
डेट फंडावरील परतावा खालील दोन गोष्टींमुळे मिळतो.

1) ऍक्रूअल ः रोख्यांवर जो व्याजदर असेल, त्याप्रमाणे वार्षिक उत्पन्न मिळते. फॅक्‍टशीटमध्ये यील्ड टू मॅच्युरिटी (वायटीएम) जेवढे असते तेवढा परतावा तो डेट फंड तेवढ्या मुदतीसाठी ठेवल्यास मिळू शकतो. म्हणजे वायटीएम 10 टक्के असेल आणि ऍव्हरेज मॅच्युरिटी दोन वर्षे असेल, तर दोन वर्षे मुदतीसाठी 10 टक्के वार्षिक परतावा मिळू शकेल, असे समजता येते.
2) मुदतीचा फायदा (ड्युरेशन प्ले) ः जेव्हा व्याजदर कमी होतात, तेव्हा रोख्यांचे मूल्य वाढते. वाढलेल्या भावामध्ये रोख्यांची विक्री करून फंड व्यवस्थापक भांडवली नफा कमावू शकतात. रोख्यांचे भाव किती वाढू शकतील, याचा अंदाज त्या फंडाचा "मॉडिफाइड ड्यूरेशन' हा आकडा बघून कळू शकतो. म्हणजे जर एक टक्‍क्‍याने व्याजदर कमी झाले आणि त्या योजनेचे "मॉडिफाइड ड्यूरेशन' 4 असेल, तर 4 टक्के एवढा भांडवली नफा त्यातील रोख्यांवर होऊ शकेल. त्यामुळे जेवढे "मॉडिफाइड ड्यूरेशन' जास्त, तेवढी त्या योजनेचे मूल्य "कमी किंवा जास्त' होण्याची शक्‍यता जास्त! म्हणजेच चंचलता जास्त असते. कारण व्याजदरातील थोड्या बदलाचा जास्त परिणाम त्यावर होतो. म्हणून डेट फंडाची निवड करताना पुढील गोष्टींवर लक्ष दिले पाहिजे.
1) पोर्टफोलिओमधील साधनांचे पतमानांकन किमान "एए' किंवा "एएए' असले पाहिजे, 2) यील्ड टू मॅच्युरिटी (वायटीएम), 3) ऍव्हरेज मॅच्युरिटी (किती दिवस फंड ठेवणे आवश्‍यक), 4) मॉडिफाइड ड्यूरेशन, 5) एक्‍झिट लोड (किती दिवसांच्या आत काढले तर लोड लागणार).

इन्कम फंडातील संधी ः
यापुढील सहा महिन्यांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणामधून व्याजदर कपातीची शक्‍यता आहे. तो किती होईल, ते पुढील महागाईवाढ, केंद्र सरकारची वित्तीय तूट, विकास दर, कच्च्या तेलाचे दर अशा अनेक घटकांवर अवलंबून राहील. व्याजदर कमी करायला बॅंकांनी सुरवात केली आहे. त्यामुळे ज्या गुंतवणूकदारांना ऍक्रुअल म्हणजे फंडातील रोख्यांच्या सध्याच्या व्याजदराचा फायदा घ्यायचा आहे, त्यांनी तशा मुदतीच्या डेट योजनांमध्ये गुंतवणूक करायला हरकत नाही. त्यासाठी आयसीआयसीआय रेग्युलर सेव्हिंग फंड, टेपल्टन इंडिया कॉर्पोरेट बॉंड फंड, रिलायन्स रेग्युलर सेव्हिंग फंड- डेट, आयडीएफसी डायनॅमिक बॉंड फंड या योजनांचा विचार करावा. यातील काहींची मुदत साधारण 30 महिने एवढी आहे.

"ड्यूरेशन प्ले'चा फायदा ः
ज्यांना पुढील 6 ते 12 महिन्यांमध्ये व्याजदर कमी झाल्यानंतर होऊ शकणाऱ्या भांडवली नफ्याचा फायदा घ्यायचा असेल, त्यांनी इन्कम फंड प्रकारांचा विचार करावा. अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये 40-50 टक्के सरकारी रोखे (जी-सेक) असतात व उरलेले कॉर्पोरेट बॉंड असतात. घसरणाऱ्या व्याजदरामुळे या रोख्यांचे मूल्य वाढण्याची शक्‍यता असते; परंतु हे करण्यात जोखीम आहे. कारण कोणत्याही कारणाने व्याजदर कमी न झाल्यास इन्कम फंडातून अपेक्षित असलेला भांडवली नफा मिळणार नाही. यासाठी पुढील योजनांचा विचार करावा - आयसीआयसीआय प्रू इन्कम फंड, रिलायन्स इन्कम फंड, बिर्ला सनलाइफ इन्कम प्लस फंड, आयडीएफसी सुपरसेव्हर इन्कम फंड.

डेट फंडातील गुंतवणुकीकडे लक्ष ठेवावे लागते. इक्विटी फंडाप्रमाणे दीर्घ मुदतीसाठी एकच फंड, असे धोरण ठेवता येत नाही.