Menu

Arvind Paranjape

Financial Adviser and Author

logo
 
निर्गुंतवणुकीची अडखळती पावले (अरविंद शं. परांजपे)
- अरविंद शं. परांजपे
शुक्रवार, 16 जानेवारी 2015 - 02:30 AM IST
 
 
निर्गुंतवणूक आणि अन्य आर्थिक सुधारणांच्या रस्त्यावर सरकार अपेक्षित ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. सरकारी उद्योगांतील भागविक्री व अनावश्‍यक उद्योगांतून बाहेर पडण्याबाबत सरकारने त्वरेने निर्णय घेतले पाहिजेत. 
‘उद्योग करणे हा सरकारचा उद्योग नाही. मला किमान शासन आणि कमाल सुशासन हवे आहे,‘ अशा अनेक प्रकारच्या उक्ती वारंवार उच्चारत असलेल्या मोदी सरकारची आर्थिक सुधारणांच्या रस्त्यावरची पावले थोडीशी अडखळताना दिसत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जुलैमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात एकूण महसुली तुटीचे प्रमाण जीडीपीच्या 4.1 टक्के एवढे राहील, असे लक्ष्य ठेवले होते. त्याच वेळी चालू आर्थिक वर्षात तब्बल 63 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचेही लक्ष्य जाहीर केले होते. परंतु या दोन्ही बाबींमध्ये काळजी वाटावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पहिल्या सातच महिन्यांत प्रत्यक्ष महसूली तूट, एकूण अपेक्षित तुटीच्या 89 टक्के झाली, तर निर्गुंतवणूक (डिसेंबरअखेर) पाच टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी झाली आहे. तसे बघितले तर गेल्या काही वर्षांत फार कमी वेळा या दोन्ही बाबींचे लक्ष्य गाठता आले आहे. 1992 पासून प्रत्येक अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे धोरण आणि लक्ष्य जाहीर केले जाते. वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या या धोरणांमधून असे दिसते, की सरकारचा विचार सरकारी उद्योगांतील गुंतवणूक कमी करण्याचाच आहे; परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि कामगार संघटनांचा विरोध यांमुळे सरकारला हे शक्‍य होत नाही. याचाच परिणाम म्हणजे जनतेची दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम या उद्योगांमध्ये गुंतून पडली आहे. एवढेच नाही, तर अनेक आजारी कंपन्यांचा प्रचंड तोटाही सरकारी खजिन्यातूनच भरून काढावा लागत आहे. 
या पूर्वीच्या एनडीए सरकारच्या काळात (199 ते 2003) अरुण शौरी यांच्याकडे निर्गुंतवणूक मंत्रालयाचा कारभार असताना त्यांनी स्पष्ट धोरण आखून धडाक्‍याने मारुती उद्योग, बाल्को, हिंदुस्तान झिंक, सेंटॉर हॉटेल अशा अनेक सार्वजनिक उद्योगांमधील सरकारी हिस्सा कमी केला होता. त्यातील ‘मारुती‘सारख्या कंपन्यांची विक्री जनतेला केल्यामुळे त्याचा फायदा अनेक सामान्य भागधारकांनाही झाला होता. तशाच प्रकारे आताही कृती करून सर्वसामान्यांना यात सामील करून घेण्याची गरज आहे.
 
उद्योग-व्यवसायात न पडता त्यांच्या वृद्धीसाठी आवश्‍यक वातावरण आणि नियमन करणे हे सरकारकडून अपेक्षित आहे. रस्ते, वीज, बंदरे, दळणवळण अशा पायाभूत सोयींचा विकास, आरोग्य, शिक्षण, संरक्षणसिद्धता अशा प्राधान्याने करण्याच्या गोष्टींवर भर देणे आणि योग्य न्याय आणि अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हेसुद्धा अपेक्षित आहे. परंतु दूरसंचार, विमान आणि जहाज वाहतूक, हॉटेल, औषधनिर्मिती, खनिजे, धातूनिर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांत सरकारने कारखाने काढले, ते तेव्हाच्या समाजवादी धोरणांनुसार होते. असे असले तरी 1991 नंतर आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविल्यानंतर या सर्वांमधील फोलपणा लक्षात येऊनही अजून त्यातून आपण बाहेर पडू शकलेलो नाही. खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, व्यवस्थापनाला स्वातंत्र्य, खर्चावर लगाम ठेवून उत्पादन वाढवणे या अनेक आघाड्यांवर सार्वजनिक उद्योग बहुंताशी असफल ठरले. अजूनही बीएसएनएल (7,000 कोटींचा तोटा) आणि एअर इंडिया (40,000 कोटी रुपयांचा संचित तोटा) यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची भाषा सरकार बोलते आहे आणि हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स, हिंदुस्तान फोटोफिल्म यांसारख्या आजारी/बंद कंपन्या पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, हे बघून आश्‍चर्य वाटते. अनेक समित्यांनी एकमुखाने शिफारस करूनही आजारी उद्योग बंद न केल्याने जनतेचा पैसा त्यात बरबाद होतो आहे. मोतीलाल ओसवाल या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, 2009 ते 2014 या काळात शेअर बाजारात नोंद केलेल्या सार्वजनिक कंपन्यांनी (ज्या नफा कमावणाऱ्या असतात) वार्षिक फक्त दोन टक्के दराने संपत्ती निर्माण केली. (टीसीएस कंपनी- वार्षिक 51 टक्के). सरकारी बॅंका आकाराने खासगी बॅंकांपेक्षा आकाराने मोठ्या असूनही, त्यांचे मूल्यांकन खासगी बॅंकांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. तसेच पुढील तीन वर्षांत सरकारी बॅंकामध्ये सुमारे 2,40,00 कोटी रुपये भांडवलाची भर घालावी लागणार आहे. सरकारकडे एवढी रक्कम उपलब्ध नसल्याने त्यांना आपला हिस्सा 52 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणावा लागेल. 
 
भरघोस पाठिंबा मिळवून निवडून आलेले नवीन सरकार निर्गुंतवणूक आणि अन्य आर्थिक सुधारणांच्या रस्त्यावर अपेक्षित ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. अजूनही चालू आर्थिक वर्षाचे अडीच महिने बाकी आहेत, ज्यात 60 हजार कोटी रुपयांचे भागविक्रीचे लक्ष्य कसे गाठणार, असा प्रश्‍न तज्ज्ञ विचारत आहेत. ‘बाल्को‘ आणि ‘हिंदुस्तान झिंक‘ यांची भागविक्री पुढे ढकलण्यात आली आहे. ‘ओएनजीसी‘च्या भागविक्रीपूर्वी तेलावरच्या अंशदानाचे धोरण निश्‍चित करणे गरजेचे आहे. ‘कोल इंडिया‘मधील भागविक्रीला कामगार संघटनेचा विरोध आहे. ‘सूटी‘ मधील शेअरची विक्री कशी करायची याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही. वर्षाच्या शेवटी घाईघाईने विक्री करण्याची वेळ आली, तर योग्य बाजारमूल्य न मिळणे किंवा ‘एलआयसी‘ सारख्या सरकारी संस्थांनाच गेल्या वर्षीप्रमाणे ही भागविक्री करण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते. ज्या समस्यांमुळे आपला देश अजून प्रगतिपथावर जाऊ शकलेला नाही त्यावर मात करण्याकरिता आता किरकोळ बदल करून फायदा होणार नाही. विकासदर वाढवायचा असेल, तर काही मोठे धोरणात्मक बदल त्चरेने अमलात आणावे लागतील. त्यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, सरकारी उद्योगांमधील भागविक्री करणे व अनावश्‍यक उद्योगांतून सरकारने बाहेर पडणे हा आहे. हे करून आपले सर्व लक्ष जनतेच्या भल्याकरिता आवश्‍यक कार्यक्रमावर केंद्रित करण्यासाठी सर्वांत अनुकूल काळ आता आहे. या शिवाय निर्गुंतवणुकीतून उभी केलेली रक्कम वार्षिक तूट भरून काढण्याकरिता न वापरता ही रक्कम पायाभूत क्षेत्रात किंवा सरकारी कर्जे कमी करण्याकरिता वापरणे अधिक योग्य ठरेल.