Menu

Arvind Paranjape

Financial Adviser and Author

 
मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताचे पतमानांकन ‘आशादायी’ असे  उंचावल्याने आता आव्हान आहे ते अंमलबजावणीच्या पातळीवर. जे आहे ते टिकवून ठेवणे आणि आवश्‍यक तेथे सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे.
गेल्याच आठवड्यात ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताच्या पुढील काळातील प्रगतीविषयी आशादायी चित्र रंगवताना देशाचे पुढील काळासाठी ‘स्थिर’ असलेले रेटिंग आता ‘आशादायी’ (पॉझिटिव्ह) असे केले आहे. यामुळे कारभाऱ्यांच्या अंगावर मूठभर मास चढले तर त्यात आश्‍चर्य नाही. ‘मूडीज’ने अहवालात असे म्हटले आहे, की देशाची धोरणे पुढील काळात चांगली प्रगती होण्यास अनुकूल आहेत, आर्थिक धोरणांची आणि कारभाराची दिशा योग्य आहे. त्यामुळे विकासाचा वेग वाढण्याची शक्‍यता आहे.
 
‘पंतप्रधान जन धन योजने’त खाते उघडताना खातेदार. (संग्रहित छायाचित्र)
तरुणांची अधिक संख्या आणि बचतीचे व गुंतवणुकीचे चांगले प्रमाण राखल्यामुळे आपण गेल्या दहा वर्षांत इतर देशांच्या तुलनेत अधिक प्रगती केली आहे; परंतु, गेल्या काही वर्षांत मुख्यतः देशांतर्गत कारणांमुळे या प्रगतीला खीळ बसली. महागाई दरातली वाढ, घसरलेला विकास दर, अस्थिर रुपया, चालू खात्यावरची फुगलेली तूट, भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे इत्यादींमुळे औद्योगिक गुंतवणूक मंदावली होती. परंतु आता त्यात बदल झाला असून नवीन धोरणे विकासाला पूरक आहेत, असे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी किती लवकर होणार, यावर पतमानांकन बदलता येईल असे जाहीर केले आहे. त्यामुळेच या पार्श्‍वभूमीवर कोणत्या बाबतीत आपली दिशा योग्य आहे आणि कोणत्या बाबतीत सुधारणांची गरज आहे, हे समजावून घेतले पाहिजे. 
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात काही भव्य-दिव्य नाही, अशी टीका झाली होती. पण त्यात मूलभूत समस्यांवर मार्ग काढण्याची धोरणे अधोरेखित केली गेली होती. महसुली तुटीचे प्रमाण ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी ठेवणे, स्थिर आणि पारदर्शी करकायदे आणि न्यायव्यवस्था राबवणे, राज्यांना पुरेसा निधी, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला चालना देणे, अशा अनेक बाबी त्यात होत्या. उद्योग जगताकडून वारंवार मागणी होऊनसुद्धा व्याजदरात कपात न करणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारने आर्थिक शिस्तीकरिता आणि वृद्धीकरिता केलेल्या या उपाययोजना बघून आणि घटणाऱ्या महागाईची दखल घेऊन अर्थसंकल्पानंतर लगेचच व्याजदरात कपात केली. त्याचबरोबर २०१५-१६ करिता विकासाचा दर ७.८ टक्के राहील, असाही अंदाज व्यक्त केला आहे. कमी झालेले कच्च्या तेलाचे दर आणि धातूंचे दर हे महागाईचा दर कमी करण्यात कारणीभूत आहेत हे खरे; तरीही ग्रामीण भागातील वेतनवाढीतील आणि धान्याच्या आधारभूत किमतीमधली रोखलेली वाढ हे घटकसुद्धा जबाबदार आहेत. रोजगार हमी योजनेवरचा खर्च कमी न करता तो उत्पादक कामांकडे वळवल्याने आणि त्यातील गळती रोखण्याच्या प्रयत्नांमुळे महागाईच्या वाढीचा दर कमी झाला आहे. 
सरकारने नवीन प्रकल्प हाती घेण्यापेक्षा, स्थगित प्रकल्प सुरू करण्यावर भर दिला आहे.  सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात दूरदृष्टी दाखवून सुरक्षा, स्वच्छता, नियमितता आणि सेवा विस्तार यावर भर दिला आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने कोळसा खाणींचे लिलाव पारदर्शी पद्धतीने करून वीजनिर्मिती आणि औद्योगिक उत्पादनातील अडथळे दूर केले आहेत. त्याबरोबरच पुढील पाच वर्षांत २४ तास वीजपुरवठा करण्याच्या योजना आखल्या आहेत. दूरसंचार विभागात स्पेक्‍ट्रमचे लिलाव झाल्यानंतर त्या क्षेत्रातील अनेक प्रश्‍नांची तड लागली आहे. विमा क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधा क्षेत्र यांमध्ये अधिक प्रमाणात थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी देणे, कोळसा खाणींचे लिलाव, भूसंपादन कायद्यात सुधारणा अशी अनेक पावले उचलली आहेत. अनुदानातील गळती थांबवण्यासाठी ती योग्य लाभार्थींनाच मिळण्याकरिता आधार कार्डाशी निगडित बॅंक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्याकरिता ‘जन धन योजना’ राबवून देशपातळीवर ११ कोटींपेक्षा जास्त बॅंक खाती उघडली गेली आहेत. अन्नसुरक्षा कायदा आणि सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. लघु उद्योगांकरिता मुद्रा बॅंकेची स्थापना केली गेली आहे. ज्यामुळे सहा कोटी लहान उद्योगांना कर्जपुरवठा होऊ शकेल. मेक इन इंडिया,’ ‘डिजिटल इंडिया’ यांतून रोजगारनिर्मितीवर भर दिला जातो आहे. 
एवढे असूनही देशासमोर अनेक समस्या आहेत, ज्यावर उपाय करायचे बाकी आहेत. सरकारचे वाढते कर्ज, सरकारी बॅंकांचा आणि आजारी कंपन्यांचा अशक्त ताळेबंद, बुडीत कर्जांमध्ये वाढ, सुस्त गुंतवणूक चक्र, निसर्गाचा तडाखा बसलेली शेती, डोके वर काढणारा जातीयवाद असे अनेक प्रश्‍न अजून अनुत्तरित आहेत. जीएसटी, भूसंपादन कायदा, एअर इंडियासह अनेक आजारी सार्वजनिक कंपन्यांमधील बुडीत भांडवल, पायाभूत सुविधांचा अपुरा विकास अशी आव्हाने आहेत. रिझर्व्ह बॅंक, अर्थ मंत्रालय आणि अन्य पायाभूत सुविधा मंत्रालये यांमध्ये समन्वयाची आवश्‍यकता आहे, असे पतमानांकन संस्थांचे मत आहे. त्यामुळेच जे जे योग्य आहे, ते टिकवून ठेवणे आणि चुकीचे घडते आहे, त्यात सुधारणा करणे, या दिशेने प्रयत्नांची गरज आहे.
वास्तविक मोदी सरकार करत असलेल्या अनेक चांगल्या गोष्टी ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात चालू झाल्या होत्या; पण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, कमकुवत नेतृत्व, घटकपक्षांचे दबावाचे राजकारण अशा बाबींमुळे त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. शेतकरी, कामगार आणि उद्योग जगताचा विश्‍वास परत मिळवणे, हे आव्हान हे सरकार पेलू शकले, तरच ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे खरे होऊ शकेल.